पीटीआई सरकार के बाहर निकलने के कुछ दिनों बाद, पाकिस्तान ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (ओगरा) ने पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में 120 रुपये प्रति लीटर (83 प्रतिशत से अधिक) की अभूतपूर्व वृद्धि का सुझाव दिया, जो 16 अप्रैल से पूरी तरह से आयात की गई वसूली के लिए प्रभावी है। शुक्रवार को रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को अब यह तय करना होगा कि 28 फरवरी को उनके पूर्ववर्ती इमरान खान द्वारा घोषित चार महीने के मूल्य फ्रीज (30 जून तक) को हटाया जाए या नहीं। जानकार सूत्रों ने हालांकि डॉन को बताया कि कीमतों पर रोक फिलहाल जारी रहेगी।
ओगरा ने कहा कि पीटीआई सरकार के 24 अगस्त 2020 के नीति दिशानिर्देश के तहत दोनों विकल्पों पर काम किया गया है। इसके लिए पाक्षिक समीक्षा के समय मौजूदा बिक्री कर और पेट्रोलियम लेवी दरों के साथ-साथ कानून के तहत जायज फुल टैक्स रेट्स के आधार पर गणना की आवश्यकता थी। डॉन द्वारा देखे गए ओगरा के वर्किं ग पेपर से पता चलता है कि मौजूदा कर दरों के आधार पर (जो शून्य हैं) सभी उत्पादों की कीमतें 22-52 रुपये प्रति लीटर बैंड में बढ़नी चाहिए ताकि सब्सिडी के किसी भी तत्व के बिना ब्रेकईवन कीमतें चार्ज की जा सकें।
बढ़ी हुई कीमतों पर रोक फिलहाल रहेगी जारी
इस विकल्प के तहत, हाई स्पीड डीजल (एचएसडी) का एक्स-डिपो मूल्य मौजूदा 144.15 रुपये के मुकाबले 195.67 रुपये प्रति लीटर पर काम किया गया है, जो 51.52 रुपये या 35.7 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।
