कोरोना संकट (Coronavirus Pandemic) में ज्यादा से ज्यादा नौकरीपेशा लोगों को राहत देने के लिए ESIC की नियमों में बदलाव करने की तैयारी सरकार (Government of India) ने शुरू कर दी है. इसके तहत मेडिकल और आर्थिक मदद के नियम बदल जाएंगे.

नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार नौकरीपेशा लोगों के लिए बड़े ऐलान करने की तैयारी में है. CNBC आवाज़ को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, जल्द 21,000 रुपए से ज्यादा सैलरी होने पर भी ESIC का फायदा मिल सकेगा. कोरोना संकट में ज्यादा से ज्यादा वर्कर को राहत देने के लिए ESIC की नियमों में बदलाव करने की तैयारी है. इसके तहत मेडिकल और आर्थिक मदद के नियम बदल जाएंगे. इसके लिए रखे गए प्रस्ताव के मुताबिक 21,000 से ज्यादा सैलरी होने पर भी सुविधाएं मिलेंगी. सूत्रों ने बताया 30,000 रुपए तक सैलरी वालों को भी ESIC का फायदा मिलेगा.

नियमों में तैयारी शुरू- श्रम मंत्रालय ने नियमों में बदलाव की तैयारी कर रहा है. ज्यादा सैलरी वालों को स्कीम से जुड़े रहने का विकल्प होगा. बेरोजगार होने पर आर्थिक मदद तय लिमिट के हिसाब से होगी. ESIC बोर्ड को जल्द ये प्रस्ताव भेजा जाएगा.

21 हजार रुपये तक की सैलरी वालों के लिए हाल में उठाए कई बड़े कदम-

केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने बीते हफ्ते कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के दावा का आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर निपटान कर दिया. ईएसआईसी के निदेशक मंडल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर रोजगार गंवाने वाले लोगों को राहत प्रदान करते हुये इस साल 24 मार्च से 31 दिसंबर तक के लिये बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को दोगुना कर दिया है. योजना के तहत अब तीन महीने के औसत वेतन का पचास प्रतिशत लाभ दिया जायेगा.
अब रोजगार जाने के 30 दिनों के बाद लाभ का दावा दायर किया जा सकता है. पहले यह 90 दिनों बाद कर पाना संभव था. अब कर्मचारी स्वयं ही दावा कर सकते हैं, जबकि पहले उन्हें नियोक्ता के माध्यम से आवेदन करना होता था.’’ गंगवार ईएसआईसी बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं. उन्होंने योजना के दायरे में आने वाले लोगों से इसका लाभ उठाने की अपील की. ईएसआईसी बोर्ड की बृहस्पतिवार को हुई बैठक में लिये गये इस फैसले से लगभग 40 लाख औद्योगिक श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है. ईएसआईसी बोर्ड ने अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बेरोजगारी लाभ के तहत भुगतान को बढ़ाने और पात्रता मानदंडों में ढील देने को मंजूरी दी है.

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