अशोक गहलोत कैबिनेट की बैठक शुक्रवार रात जयपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पर हुई. सूत्रों के अनुसार मीटिंग में विधानसभा सत्र बुलाए जाने की कैबिनेट के प्रस्ताव पर राजभवन द्वारा उठाए गए बिंदुओं पर चर्चा हुई. बता दें कि राजभवन ने 6 बिंदुओं पर जवाब मांगा है. राजभवन द्वारा जिन छह बिंदुओं को उठाया गया है उनमें से एक यह भी है कि राज्य सरकार का बहुमत है तो विश्वास मत प्राप्त करने के लिए सत्र आहूत करने का क्या औचित्य है? इसके साथ ही इसमें कहा गया है कि विधानसभा सत्र किस तिथि से आहूत किया जाना है, इसका उल्लेख केबिनेट नोट में नहीं है और ना ही कैबिनेट द्वारा कोई अनुमोदन किया गया है.
सीएम अशोक गहलोत अपने विधायकों के साथ मीटिंग करते रहे, और कानूनी विकल्पों और सियासी हथियारों पर गंभीर मंत्रणा की. सीएम के सामने अपने कुनबे को एकजुट रखने की चुनौती है. दरअसल अशोक गहलोत को डर सताने लगा है कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्लोर टेस्ट में देरी हो तो दो-चार विधायक हाथ से खिसक जाएं. इसलिए वे फ्लोर टेस्ट करके डंके की चोट पर अपनी सीएम की कुर्सी को संवैधानिक मान्यता देना चाहते हैं.
दरअसल, राजस्थान हाईकोर्ट ने जब पायलट गुट को राहत देते हुए स्पीकर के नोटिस को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक पायलट गुट को अभी अयोग्य करार नहीं दिया जा सकता है. इसके बाद अशोक गहलोत के पास फ्लोर पर शक्ति प्रदर्शन के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा. शक्ति परीक्षण में जितनी देरी होगी विधायकों के बिखरने का उतना ही खतरा बढ़ेगा.
इधर, कांग्रेस ने ऐलान कर दिया है कि अगर राज्यपाल विधानसभा सत्र नहीं बुलाते तो पार्टी के विधायक फिर राजभवन का रुख करेंगे.
